गुजरात विधान सभा द्वारा इस वर्ष मार्च में नौकरी और शिक्षा के लिए नकली जाति प्रमाणपत्र इस्तेमाल करने वाले छात्रों को दंड दिए जाने का आग्रह किया था। बता दें की, देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बिल पर अपनी मंजूरी दे दी है।
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