भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने स्पष्ट कर दिया है कि आधार कानून के तहत आपराधिक मामलों की जांच में बायोमीट्रिक डाटा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
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